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शाह ने सेबी-सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपये हासिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सीबीआई और आयकर विभाग सहित सभी संबंधित सरकारी निकायों को साथ लाने की पहल की. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय से अपील की गई कि धन पर पहला अधिकार छोटे निवेशकों को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमें देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है, तो हमें सहकारी समितियों में भरोसे को मजबूत करना होगा.''
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